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जयपुर: प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी की समस्या को जड़ से मिटाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसके तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना न केवल नए स्टार्टअप को बढ़ावा देगी, बल्कि पुराने उद्योगों के विस्तार में भी सहायक होगी। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऋण का 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी शुल्क का पूरा भुगतान राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।
शिक्षा के आधार पर तय होगी ऋण की सीमा
योजना में शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए ऋण राशि का वर्गीकरण किया गया है:
| श्रेणी | क्षेत्र (Service/Trade) | विनिर्माण (Manufacturing) | सरकारी अनुदान (Margin Money) |
| 8वीं से 12वीं पास | अधिकतम ₹3.50 लाख | अधिकतम ₹7.50 लाख | 10% (अधिकतम ₹35,000) |
| स्नातक/तकनीकी डिग्री | अधिकतम ₹5.00 लाख | अधिकतम ₹10.00 लाख | 10% (अधिकतम ₹50,000) |
विशेष आकर्षण: व्यापार को गति देने के लिए युवा 15 लाख रुपए तक के कमर्शियल वाहन (ऑन-रोड) खरीदने के लिए भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
पात्रता: कौन कर सकता है आवेदन?
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखा है। आवेदक के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:
- आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष के बीच।
- निवास: राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य।
- वित्तीय स्थिति: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया
युवाओं की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा गया है। इच्छुक युवा अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र की सहायता से लॉग-इन करके आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, जन आधार, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण और प्रस्तावित प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट।
संपादकीय टिप्पणी: युवाओं के पंखों को मिली नई उड़ान
विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का जाल बिछेगा। आमतौर पर युवा पूंजी के अभाव और बैंकों की भारी ब्याज दरों के डर से अपना काम शुरू नहीं कर पाते थे, लेकिन सरकार द्वारा ब्याज और गारंटी शुल्क खुद भरने के फैसले ने युवाओं के लिए जोखिम को न्यूनतम कर दिया है।
