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जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ विजन पर काम करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कब्जों पर बड़ा ‘वज्रपात’ किया है। JDA की प्रवर्तन शाखा ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले दो महीनों (जनवरी और फरवरी) में बेशकीमती 37 बीघा सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवा लिया है। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वालों में भारी हड़कंप मचा हुआ है।
2 महीने में 37 बीघा जमीन से हटा कब्जा (कीमत 233 करोड़)
बुधवार को जेडीए आयुक्त (Commissioner) सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की एक अहम समीक्षा बैठक ली, जिसमें जोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 की कार्य प्रगति का ब्यौरा लिया गया। बैठक में बताया गया कि जनवरी और फरवरी माह में कुल 37 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपये है:
- जनवरी 2026: करीब 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए (अनुमानित कीमत 173.40 करोड़ रुपये)।
- फरवरी 2026 (प्रथम पखवाड़ा): त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 20 बीघा भूमि खाली करवाई गई (अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपये)।
सोमवार से चलेगा साप्ताहिक अभियान
आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने स्पष्ट किया है कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की सूचना मिलते ही तत्काल चालान पेश कर प्रभावी कार्रवाई करें। इसी गति को बनाए रखने के लिए जेडीए आगामी सोमवार से एक ‘साप्ताहिक अभियान’ शुरू करने जा रहा है, जिसमें लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाएगा।
आमजन यहाँ कर सकते हैं अतिक्रमण की शिकायत
जेडीए ने शहर के सुनियोजित विकास में आम नागरिकों से सहभागी बनने की अपील की है। कोई भी नागरिक अवैध निर्माण या कब्जे की शिकायत JDA के 24×7 कंट्रोल रूम पर दर्ज करवा सकता है:
- हेल्पलाइन नंबर: 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151
- पोर्टल: 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
- ईमेल: dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in, enforcement.jda@rajasthan.gov.in
इस अहम बैठक में अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बधाल, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) प्रतिभा पारीक और मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक शिल्पा चौधरी सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे।
