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1 मई 2026 से राजस्थान सहित देश भर में वित्तीय लेनदेन, घरेलू जरूरतों और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार द्वारा लाए गए इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है।
Contents
1 मई 2026 से होने वाले 7 प्रमुख बदलाव
1. UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
- RBI ने डिजिटल भुगतान में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को और अधिक कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है。
- UPI के माध्यम से ATM से नकद निकासी को अब बैंक की मुफ्त ट्रांजेक्शन लिमिट में गिना जाएगा。
- लिमिट खत्म होने के बाद प्रत्येक निकासी पर ₹17 से ₹21 तक का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है。
2. ₹10 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर PAN अनिवार्य
- एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक की नकद जमा या निकासी करने पर बैंक को PAN कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा。
- इसका उद्देश्य बड़े नकद लेनदेन को ट्रैक करना और काले धन पर अंकुश लगाना है。
3. LPG सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी के नए नियम
- शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर मिलने के बाद अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का अंतराल अनिवार्य होगा。
- डिलीवरी के समय अब OTP या ऑथेंटिकेशन कोड देना अनिवार्य होगा。
- LPG कनेक्शन के लिए eKYC की प्रक्रिया को भी और अधिक सख्त कर दिया गया है。
4. शेयर ट्रेडिंग में STT की बढ़ोतरी
- इंट्राडे और डेरिवेटिव सेगमेंट पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है。
- अब ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.05% STT लगेगा, जिससे ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो जाएगी。
5. म्यूचुअल फंड और निवेश में बदलाव
- पुराने रिटायरमेंट प्लान की जगह अब लाइफ-साइकिल फंड्स को प्राथमिकता दी जाएगी。
- इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अब अपनी संपत्ति का 35% तक सोना और चांदी के ETF में निवेश कर सकेंगे。
6. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स
- टैक्स-फ्री लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो इन्हें सीधे सरकार से जारी होने के समय खरीदेंगे。
- सेकेंडरी मार्केट से खरीदने पर मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है。
7. ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदियां
- रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी नियम लागू होंगे, जिससे सेवाओं की लागत बढ़ सकती है。
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
- PAN और Aadhaar लिंक करें: सुनिश्चित करें कि आपका PAN और आधार लिंक है。
- eKYC पूरा करें: MyLPG ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपना eKYC जल्द पूरा करें。
- मोबाइल नंबर अपडेट: बैंक और गैस एजेंसी में अपना नवीनतम मोबाइल नंबर अपडेट रखें。
- ट्रांजेक्शन लिमिट: अपने बैंक की मुफ्त ATM और UPI ट्रांजेक्शन लिमिट की जानकारी जरूर लें。
संपादकीय टिप्पणी: “इन बदलावों से शुरुआत में कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से ये कदम सब्सिडी के सही वितरण और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।”
