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जयपुर
राजस्थान में पिछले 10 दिनों से चल रही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के ठेकेदारों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। राज्य सरकार और कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बीच हुई सकारात्मक और परिणामदायी वार्ता के बाद ठेकेदारों ने अपने आंदोलन को 5 मई 2026 तक स्थगित करने का बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय से भीषण गर्मी के बीच प्रदेश में गहराते पेयजल संकट की आशंका पूरी तरह समाप्त हो गई है।
मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई निर्णायक वार्ता
यह महत्वपूर्ण समझौता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई एक विस्तृत समीक्षा बैठक के बाद हुआ। बैठक में सरकार ने ठेकेदारों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। ठेकेदारों ने सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए जनहित में काम पर लौटने का निर्णय लिया है।
भुगतान का रोडमैप: 5000 करोड़ रुपये का मिलेगा फंड
वार्ता का सबसे मुख्य बिंदु बकाया भुगतान रहा। सरकार ने ठेकेदारों को आर्थिक संबल देने के लिए निम्नलिखित भुगतान योजना पर सहमति जताई है:
- मई 2026 तक: ₹2500 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- जून 2026 के अंत तक: अतिरिक्त ₹2500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।
इन प्रमुख मांगों पर बनी सहमति
सरकार और ठेकेदारों के बीच चार मुख्य बिंदुओं पर ठोस सहमति बनी है, जिससे लंबे समय से अटके कार्यों को गति मिलेगी:
- LD (लिक्विडेटेड डैमेज) में राहत: मई 2024 तक पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स पर नियमों के तहत पेनल्टी/एलडी में राहत दी जाएगी।
- प्राइस वेरिएशन क्लॉज: जिन टेंडर्स में सामग्री की कीमतों में बदलाव (Price Variation) का क्लॉज शामिल है, उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाएगा।
- हैंडओवर प्रक्रिया: जो कार्य 90% से अधिक पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फाइनल कर जल्द से जल्द विभाग को हैंडओवर किया जाएगा।
- GST भुगतान: जीएसटी की अंतर राशि के भुगतान के लिए अगले 10 दिनों के भीतर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
आमजन को मिलेगी बड़ी राहत
इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। हड़ताल के कारण कई जिलों में पाइपलाइन मरम्मत और नए कनेक्शन के काम ठप पड़े थे। अब जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु होने के साथ-साथ जल जीवन मिशन (JJM) के तहत चल रहे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
