राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ‘पारदर्शिता’ की नई पहल: अब दीवारों पर दिखेगी टीचर्स की फोटो और योग्यता, लापरवाही पर होगी निगेटिव मार्किंग

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब गोपनीयता का पर्दा पूरी तरह हटने वाला है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश के हर सरकारी स्कूल की दीवार पर वहां तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा विवरण फोटो सहित चस्पा किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अभिभावकों को यह बताना है कि उनके बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक कितने योग्य हैं और स्कूल में स्टाफ की वास्तविक स्थिति क्या है। निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ ‘निगेटिव मार्किंग’ की कार्रवाई की जाएगी।

‘हमारे शिक्षक-कार्मिक’: क्या-क्या लिखा होगा दीवार पर?

कोटा के जिला शिक्षा अधिकारी राम चरण मीणा के अनुसार, सभी स्कूलों में यह जानकारी एक विशेष टैग ‘हमारे शिक्षक-कार्मिक’ के साथ ऐसी जगह लिखी जाएगी जहाँ स्कूल आने वाले हर व्यक्ति की नजर उस पर पड़ सके।

दीवार पर प्रदर्शित होने वाली जानकारी (Table)

निरीक्षण में मिलेगी मदद: खाली पदों की नहीं छुपेगी हकीकत ।

इस नई व्यवस्था से केवल अभिभावकों को ही नहीं, बल्कि विभाग के आला अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। अब अधिकारी दीवार पर लिखी जानकारी से स्टाफ की वास्तविक उपस्थिति और स्वीकृत बनाम रिक्त पदों का तुरंत सत्यापन कर सकेंगे। इससे जरूरत के हिसाब से स्टाफ की ड्यूटी लगाने और वैकेंसी मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी।

शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत, पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद ।

दिलचस्प बात यह है कि शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले को सकारात्मक बताया है। उनका मानना है कि जब एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, तो सरकारी तंत्र में ऐसा होने से जनता का विश्वास बढ़ेगा। पेरेंट्स अब अपने बच्चों के स्कूल की स्ट्रेंथ और टीचर्स की उपलब्धता को लेकर अधिक जागरूक रहेंगे।

निगरानी और दंड का प्रावधान: डाइट (DIET) रखेगी नजर ।

फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि:

• निरीक्षण रिपोर्ट: डाइट से आने वाले निरीक्षक अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज करेंगे कि जानकारी चस्पा है या नहीं।
• सजा: यदि किसी स्कूल में यह बोर्ड नहीं पाया गया, तो स्कूल की रैंकिंग में कटौती की जाएगी।