करौली में प्रभारी मंत्री बेढम ने गिनाईं बजट की सौगातें, लेकिन CMHO के भ्रष्टाचार और UGC कानून के सवाल पर साधी चुप्पी

करौली: राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री और करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेंढम शनिवार को जिला मुख्यालय के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 को ‘विकसित राजस्थान’ का संकल्प बताया। हालांकि, विकास की घोषणाओं के बीच मंत्रीजी पत्रकारों के तीखे सवालों, विशेषकर सीएमएचओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और यूजीसी कानून पर पूरी तरह चुप्पी साध गए।

तथ्यों के साथ पूरी खबर पढ़ें:

बजट 2026-27: करौली के लिए बड़ी घोषणाएं मंत्री बेढम ने बताया कि भजनलाल सरकार ने करौली के समग्र विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में जिले को ये प्रमुख सौगातें मिली हैं:

• पेयजल और सिंचाई: पांचना-गुड़ला लिफ्ट स्कीम के जीर्णोद्धार के साथ सैंगरपुरा, गुर्जा, रांडोली सहित दर्जनों गांवों को लिफ्ट योजना से जोड़ा जाएगा।
• शहरी विकास: हिण्डौन में 71 करोड़ रुपये की लागत से जल निकासी (ड्रेनेज) प्रणाली सुदृढ़ होगी और खेल स्टेडियम का निर्माण होगा।
• विद्युत ढांचा: सपोटरा के चैनपुर और करौली के जमूरा-मासलपुर में नए 33/11 केवी जीएसएस बनाए जाएंगे।
• सड़क और कनेक्टिविटी: मासलपुर और सपोटरा में सड़कों और रपट निर्माण के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है।
• वन्यजीव संरक्षण: धौलपुर-करौली बाघ परियोजना और रणथम्भौर बाघ परियोजना (द्वितीय) के लिए 20 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ के सवाल पर साधी चुप्पी प्रेस वार्ता के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब पत्रकारों ने करौली के कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल किया। पत्रकारों ने पूछा कि जब जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना स्वयं सीएमएचओ को हटाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, तो सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

इस पर मंत्री बेढम केवल “मामले को दिखवाते हैं” कहकर बात टाल गए। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश में मंत्रियों की चलती है या ब्यूरोक्रेसी की, तो उन्होंने कहा कि “दोनों की सुनवाई होती है।” वहीं, UGC कानून के सवाल पर मंत्री ने “नो कमेंट्स” कहकर पल्ला झाड़ लिया।

विकास की मॉनिटरिंग के निर्देश प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने वाला है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित है।

कार्यक्रम में ये गणमान्य रहे उपस्थित:

प्रेस वार्ता और बजट समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:

• दर्शन सिंह गुर्जर: विधायक, करौली
• हंसराज मीना: विधायक, सपोटरा
• नीलाभ सक्सेना: जिला कलेक्टर, करौली
• लोकेश सोनवाल: पुलिस अधीक्षक (SP), करौली
• गोवर्धन सिंह: भाजपा जिलाध्यक्ष
• इंदूदेवी: भाजपा नेत्री
• हेमराज परिडवाल: अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM)