राजस्थान में अब “पॉलीथिन मुक्त अभियान”: पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश, फरवरी अंत तक साफ होंगे सभी जिले

जयपुर, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए स्वच्छता को ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ पर रखा है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

“पॉलीथिन मुक्त” होगा राजस्थान

मंत्री दिलावर ने आगामी माह में पूरे प्रदेश में “पॉलीथिन मुक्त अभियान” चलाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत न केवल पॉलीथिन के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी, बल्कि आमजन को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य दिया कि फरवरी माह के अंत तक राज्य के सभी जिलों को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जाए।

ग्राम पंचायतों के लिए नए कड़े नियम:

सफाई व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:

• सूचना बोर्ड पर संपर्क: प्रत्येक ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर सफाई कर्मचारी का नाम और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा, ताकि नागरिक सीधे संपर्क कर सकें।
• प्रतिदिन कचरा संग्रहण: हर पंचायत में प्रतिदिन सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
• रात्रि विश्राम अनिवार्य: निरीक्षण पर जाने वाले अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करना होगा, ताकि वे धरातल पर सफाई व्यवस्था का वास्तविक आकलन कर सकें।

तकनीक से होगी निगरानी: मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन

बैठक के दौरान ‘रील’ (REIL) द्वारा स्वच्छता कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए एक हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप का प्रस्तुतीकरण दिया गया। मंत्री दिलावर ने इस तकनीकी समाधान को शीघ्र लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं, जिससे सफाई व्यवस्था की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।

अच्छे काम पर सम्मान, लापरवाही पर एक्शन

पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्यों में लापरवाही पाई जाएगी, उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, शासन सचिव डॉ. जोगाराम और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की निदेशक सलोनी खेमका सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।