Rajasthan Budget 2026: अब घर बैठे WhatsApp पर मिलेंगे 100 सरकारी डॉक्यूमेंट! जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और लाइसेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर खत्म

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट 2026-27 में आम जनता को सरकारी दफ्तरों की लंबी कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी 100 महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं सीधे आपके WhatsApp पर उपलब्ध होंगी।

WhatsApp पर ई-मित्र की 100 सेवाएं सरकार ने डिजिटल राजस्थान की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए ई-मित्र की सेवाओं को और सुगम बना दिया है।

• अभी तक जनमित्र केंद्रों पर करीब 60 सेवाएं मिल रही थीं।
• अब 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
• इससे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन घर बैठे किया जा सकेगा और सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर ही मिल जाएगा।

‘वन्स ऑनली प्रिंसिपल’ (Once Only Principle) से मिलेगी राहत सरकारी कामकाज में दस्तावेजों के जंजाल को खत्म करने के लिए सरकार ने ‘वन्स ऑनली प्रिंसिपल’ लागू करने की घोषणा की है।

• इसके तहत नागरिकों और व्यापारियों को अपनी जानकारी या दस्तावेज सरकार को केवल एक बार देने होंगे।
• सभी सरकारी विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे (Data Sharing), जिससे बार-बार एक ही कागज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• सभी तरह के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस होंगे।

जन आधार और स्मार्ट सेवा केंद्र

• 360 डिग्री अप्रोच: जन आधार डेटाबेस को सभी विभागों के पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के लिए पात्र है, तो सिस्टम खुद उसकी पहचान कर लेगा और उसे लाभ मिल जाएगा।
• स्मार्ट सेवा केंद्र: प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में ‘स्मार्ट सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे। यहाँ फायर एनओसी (Fire NOC), लाइसेंस और शहरी सेवाओं के काम एक ही छत के नीचे तय समय सीमा में होंगे।

नई IT पॉलिसी जल्द वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में तकनीक के जरिए पारदर्शिता लाने के लिए सरकार जल्द ही एक ‘नई आईटी पॉलिसी’ (New IT Policy) लेकर आएगी। इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित जन सेवा केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।