राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: जोधपुर महानगर और जिला न्यायपालिका के 8 न्यायिक अधिकारी APO; रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किए आदेश

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने मंगलवार को एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए जोधपुर न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल किया है। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आवश्यकताओं (Administrative Exigencies) का हवाला देते हुए जिला न्यायाधीश (District Judge) संवर्ग और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (Senior Civil Judge) संवर्ग के 8 न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया है । इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने आदेश जारी कर दिए हैं ।+4

अजय शर्मा अब हाईकोर्ट में देंगे उपस्थिति

जारी आदेश (क्रमांक 26/2026) के अनुसार, जोधपुर महानगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge) अजय शर्मा को एपीओ करते हुए उनका मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर रखा गया है । यह इस सूची में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि वे जोधपुर महानगर की न्यायपालिका के प्रमुख पद पर आसीन थे।+1

इन 7 अधिकारियों को जिला न्यायालय (जोधपुर जिला) में करना होगा रिपोर्ट

अजय शर्मा के अलावा 7 अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी एपीओ किया गया है, लेकिन उनका मुख्यालय ‘जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला’ (Jodhpur District) रखा गया है। इनकी सूची इस प्रकार है:

1. मनीषा चौधरी: न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (POCSO Act Cases No. 1), जोधपुर महानगर।
2. मनीषा शर्मा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2, जोधपुर महानगर।
3. नेहा शर्मा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
4. करुणा शर्मा: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), जोधपुर जिला।
5. प्रवीण चौधरी: अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, जोधपुर महानगर।
6. सीमा संधू: अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-9, जोधपुर महानगर।
7. मनोज जीनगर: अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-7, जोधपुर महानगर।

प्रशासनिक कारणों से लिया गया फैसला

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय “प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं” (Administrative Exigencies) के चलते लिया गया है । सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए मुख्यालय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं । इस आदेश की प्रतिलिपि कानून मंत्री, प्रमुख सचिव (विधि विभाग) और संबंधित जिला न्यायाधीशों को भेज दी गई है ।