जयपुर। राजस्थान के CM गहलोत ने प्रदेश में 71486.4 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अपने निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के
जयपुर। राजस्थान के CM गहलोत ने प्रदेश में 71486.4 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
अपने निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी। इकाईयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इंवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को निर्देश दिए, यह समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बीकानेर संभाग में सेरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और उत्पादन के लिए गैस ग्रिड स्थापित करने की मांग है। बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित है। इनमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल, होंडा कार्स, सेंट गोबिन, बोरोसिल, ओकाया, क्रिश फार्मा, लेंसकार्ट, रिन्यू पावर, एचपीसीएल मित्तल, इनोवेन्टम, टोरेन्ट पॉवर, लेंसकार्ट, सेरामेक्स, ग्रीनटो सहित कई प्रमुख उद्योग समूह शामिल है। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि देश के विभिन्न बड़े शहरों में इंवेस्ट राजस्थान अभियान में निवेशों का उत्साह देखने को मिला है। उर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने भी औद्योगिक इकाईयों के विकास के संबंध में विचार रखे।
बैठक में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, वित्त प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर.ए. सांवत, बीआईपी के आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त आयुक्त नलिनी कठोतिया उपस्थित थे।
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