वकीलों के लिए बड़ी खबर: ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ जल्द कार्यपालिका को सौंपेगा विधि आयोग

चित्तौड़गढ़: लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधि आयोग कई कानूनों में सुधार की प्रक्रिया में जुटा हुआ है और ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2021’ को भी जल्द ही कार्यपालिका (Executive) को भेजा जा रहा है।

दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ आयोजन

चित्तौड़गढ़ न्यायालय परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में न्यायिक जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में हाईकोर्ट जज जस्टिस फर्जंद अली (निरीक्षण अधिकारी), जस्टिस रेखा बोराणा, जस्टिस संजीत पुरोहित, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन सुरेशचंद्र श्रीमाली और जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानसिंह चूंडावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यकारिणी ने ली पद की शपथ

जस्टिस माहेश्वरी ने संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश शर्मा, उपाध्यक्ष चांदनी बैरागी, सचिव लोकेंद्र सिंह राणावत और अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में उपस्थित जस्टिस फर्जंद अली ने नए अधिवक्ताओं से पूर्ण मनोयोग और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

वकीलों की प्रमुख मांगें और मुद्दे:

• एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट: लंबे समय से लंबित इस एक्ट को लागू करने की मांग पर जस्टिस माहेश्वरी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं।
• अधिवक्ता कल्याण: बीसीआई को-चेयरमैन श्रीमाली ने वकीलों के लिए इसी साल से ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और ऑनलाइन हियरिंग प्रशिक्षण पर बल देने की बात कही।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: अध्यक्ष नरेश शर्मा ने न्यायालय परिसर में 100 नए चैम्बर्स, कॉरिडोर और मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की जरूरत बताई।
• सर्किट बेंच: उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना और राजस्व न्याय प्रणाली को न्यायपालिका को हस्तांतरित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

समारोह में उदयपुर, भीलवाड़ा सहित पड़ोसी जिलों के बार पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।